लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय निदेशालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में हर महीने तीन हजार रुपये की वृद्धि की है। हाल ही में हुई शासी निकाय की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई।
इस बैठक में संविदा कर्मचारियों की सैलरी के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। आश्रय गृहों और शहरी आजीविका केंद्रों को अब स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में 63 शहरी आजीविका केंद्र कार्यरत हैं।
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दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत संचालित आश्रय गृहों का संचालन भी अब एसएचजी की महिलाओं के हाथों में होगा। यूपी में 155 शेल्टर होम बनाए जाने की योजना है, जिनमें 10,351 लोगों के रहने की सुविधा होगी। अभी 149 शेल्टर होम कार्यरत हैं, जिनमें से 78 को 5 साल पूरे होने पर निकायों को सौंप दिया गया है। शेष 71 शेल्टर होम भी समय पूरा होने पर निकायों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।
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उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कई संविदा कर्मचारी अभी भी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वे कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। चुनावी मौसम में कई बार इनके नियमितीकरण के वादे किए गए, लेकिन सरकार बनने के बाद इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं की गई।
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संविदा कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का यह तोहफा निश्चित रूप से उनके लिए राहतभरा साबित होगा, लेकिन नियमितीकरण की मांग अभी भी बनी हुई है।