भारत में प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान राज्य और संस्थान के अनुसार अलग-अलग होता है। हर राज्य का चयन आयोग शिक्षकों की भर्ती करता है और उसी के आधार पर वेतन का निर्धारण होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान 9,300 रुपये से 34,800 रुपये के बीच होता है, जिसमें 4,200 रुपये ग्रेड पे शामिल है। वहीं, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की इन-हैंड सैलरी लगभग 53,400 रुपये तक होती है।
क्या है 8वें वेतन आयोग की भूमिका?
हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच तय होता है, तो सैलरी में लगभग 25-30% की बढ़ोतरी संभव है।
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प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी में कितना होगा इजाफा?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकता है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि सटीक आंकड़े वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति के बाद ही सामने आएंगे।
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राज्य सरकारें कैसे तय करती हैं वेतनमान?
हर राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे कि रीट, टेट, सुपर टेट आदि के माध्यम से शिक्षकों का चयन करता है। नियुक्ति के बाद उन्हें राज्य के ग्रेड पे और नियमानुसार वेतन दिया जाता है। सभी जानकारी नियुक्ति पत्र और गाइडलाइन के माध्यम से शिक्षकों को पहले ही दे दी जाती है।
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उम्मीदें और इंतजार
देशभर के लाखों प्राथमिक शिक्षक अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे न केवल उनका वेतन बढ़ेगा, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
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