1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण नियम बदलने वाले हैं, जिनका असर निवेशकों, करदाताओं और आम जनता पर पड़ेगा। म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, UPI ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े नए नियम लागू होंगे।
म्यूचुअल फंड निवेश के नए नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर नए प्रावधान लागू किए हैं। नए फंड ऑफर (NFO) के तहत जुटाई गई राशि को 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। 60 दिनों में भी निवेश नहीं होने पर AMC को नए निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और निवेशकों को बिना किसी पेनल्टी के एग्जिट की अनुमति मिलेगी।इसके अलावा, SEBI ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स (SIFs) नामक नई कैटेगरी शुरू की है, जो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) के बीच की श्रेणी होगी। इसमें न्यूनतम ₹10 लाख का निवेश आवश्यक होगा और केवल वही AMC इसे लॉन्च कर सकती हैं, जिनका औसत AUM पिछले तीन वर्षों में ₹10,000 करोड़ से अधिक रहा हो।
डिजीलॉकर में म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट
निवेशक अब अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट को डिजीलॉकर में स्टोर कर सकेंगे, जिससे नॉमिनी के लिए एसेट्स एक्सेस करना आसान हो जाएगा।नए टैक्स स्लैब
सरकार ने नई टैक्स रीजीम में टैक्स फ्री इनकम की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी है। नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे:- ₹4 लाख तक की आय - कोई टैक्स नहीं
- ₹4 लाख से ₹8 लाख तक - 5% टैक्स
- ₹8 लाख से ₹12 लाख तक - 10% टैक्स
- ₹12 लाख से ₹16 लाख तक - 15% टैक्स
- ₹16 लाख से ₹20 लाख तक - 20% टैक्स
- ₹20 लाख से ₹24 लाख तक - 25% टैक्स
- ₹24 लाख से अधिक आय - 30% टैक्स
GST और ई-इनवॉयसिंग के नए नियम
अब जिन व्यवसायों का सालाना कारोबार ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर ई-इनवॉयस अपलोड करना अनिवार्य होगा। पहले यह नियम केवल ₹100 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू था।यूनिफाइड पेंशन स्कीम
1 अप्रैल से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होगी। जिन केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस कम से कम 25 वर्ष होगी, उन्हें पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।UPI ट्रांजैक्शन में बदलाव
NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को 31 मार्च 2025 तक अपने डेटाबेस को अपडेट करने का निर्देश दिया है। जिन मोबाइल नंबरों को री-साइकल या बंद कर दिया गया है, उन्हें हटाया जाएगा। इससे प्रभावित होने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो।TDS में छूट
लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश में पढ़ रहे छात्रों की फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपये तक भेजने पर अब कोई TDS नहीं लगेगा। पहले 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5% TDS लागू था।क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
- SBI SimplyCLICK Credit Card से Swiggy पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स 10X की बजाय 5X होंगे।
- Air India SBI Platinum Credit Card से एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स 15 से घटकर 5 प्रति ₹100 खर्च हो जाएंगे।
- IDBI First Bank के Club Vistara Credit Card के लिए कोई नया माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा।
नए वित्तीय वर्ष के इन बदलावों से जुड़ी सभी जानकारियों पर नजर रखना जरूरी है ताकि आप समय पर सही फैसले ले सकें।