दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कर्मचारी अपने वेतन में अच्छे-खासे इजाफे की आस लगाए बैठे हैं। जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8वें वेतन आयोग की पुष्टि के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बड़ा बयान दिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 36 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 34 लाख पेंशनभोगियों तथा उनके परिवारों को मिलेगा। उनके अनुसार, 1 मार्च 2025 तक कर्मचारियों की संख्या लगभग 36.57 लाख और 31 दिसंबर 2024 तक पेंशनभोगियों की संख्या करीब 33.91 लाख आंकी गई है।
हितधारकों से चर्चा के बाद हुआ फैसला
सीतारमण ने बताया कि आयोग के गठन से पहले सरकार ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों सहित कई हितधारकों से सुझाव लिए। साथ ही, आयोग की सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव, जिसमें वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य लाभ शामिल हैं, पर भी विस्तार से मंथन किया गया। सभी सिफारिशों के प्रस्तुत और अनुमोदित होने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा।
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रिपोर्ट में कितना समय लगेगा?
वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। हालांकि, सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन रिपोर्ट कितने समय में आएगी, इसे लेकर कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है। वित्त मंत्री के अनुसार, रिपोर्ट सौंपने में कितना वक्त लगेगा, यह आगे चलकर तय किया जाएगा। फिलहाल सरकार का लक्ष्य है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएं।
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कर्मचारियों में उत्साह
8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खासा उत्साह है। सभी को उम्मीद है कि इससे उनके मूल वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।