देहरादून: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पेंशन योजना पर काम शुरू कर दिया है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द इस योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
राज्य में लगभग 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। प्रस्तावित योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद आंगनबाड़ी कर्मियों को तीन हजार रुपये तक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान हो सकता है।
तीन प्रारूपों पर विचार
बैठक में पेंशन योजना के लिए तीन प्रारूप पेश किए गए। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना को शामिल करने का सुझाव दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से किसी एक योजना का चयन कर प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
अन्य राज्यों में लागू पेंशन योजनाएं
बैठक में चर्चा हुई कि कई राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और त्रिपुरा में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन योजना पहले से लागू है। कुछ राज्यों में सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त राशि प्रदान करने का भी प्रावधान है। उत्तराखंड सरकार भी इस विकल्प पर विचार कर रही है। फिलहाल, रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कर्मियों को एक लाख रुपये देने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा सकता है।
महिला कल्याण कोष पर निर्देश
मंत्री रेखा आर्या ने महिला कल्याण कोष की नियमावली तैयार होने में देरी पर नाराजगी जताई।
उन्होंने अगली कैबिनेट बैठक से पहले इसे अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष, और अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
भर्ती प्रक्रिया में उत्साह
ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 7038 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। अब तक 20 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि अंतिम तिथि 31 जनवरी है। उम्मीद है कि यह संख्या एक लाख तक पहुंच सकती है।
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