महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक से संविदाकर्मियों को जगी उम्मीदें, देखें रिपोर्ट


उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाली महाकुंभ 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक से प्रदेश के संविदाकर्मियों, विशेष रूप से शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोईयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और रोजगार सेवकों को बड़ी उम्मीदें हैं।

शिक्षामित्र: स्थायीकरण की राह देख रहे हजारों शिक्षामित्र

प्रदेश के हजारों शिक्षामित्र वर्षों से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में शिक्षामित्र अपने मानदेय में बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की गारंटी की आशा लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने यदि इस बार उनकी मांगों को नहीं सुना, तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी।


अनुदेशक: मानदेय में बढ़ोतरी की आस

शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे अनुदेशक लंबे समय से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान मानदेय में परिवार चलाना बेहद कठिन हो गया है। सरकार से वे एक निश्चित और सम्मानजनक वेतन देने की गुजारिश कर रहे हैं।


रसोइए: न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग

मिड-डे मील योजना में काम करने वाले रसोइयों का मानदेय आज भी बेहद कम है। वे चाहते हैं कि सरकार उनके लिए न्यूनतम वेतन लागू करे, ताकि उन्हें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले।


आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: स्थायीकरण और प्रोत्साहन भत्ते की दरकार

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी कैबिनेट बैठक से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। वे चाहती हैं कि सरकार उनके लिए स्थायीकरण और प्रोत्साहन भत्ते की घोषणा करे। उनका कहना है कि वे बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य को लेकर दिन-रात मेहनत करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें उचित मानदेय नहीं मिलता।


पंचायत सहायक: नियमित नौकरी और मानदेय बढ़ाने की मांग

पंचायत भवन में कार्य कर रहे रोजगार सेवक नियमित नौकरी और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्थायित्व और वित्तीय सुरक्षा के अभाव में वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।


संविदाकर्मियों की अपील: कैबिनेट बैठक से उम्मीदें

संविदाकर्मी चाहते हैं कि योगी सरकार इस बार उनकी परेशानियों को गंभीरता से सुने और उनके लिए ठोस कदम उठाए। सभी संवर्ग के कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो उनका भविष्य अनिश्चित रहेगा।

महाकुंभ की इस विशेष बैठक से संविदाकर्मियों को न्याय की उम्मीद है। अब देखना यह है कि सरकार उनके हितों को लेकर क्या निर्णय लेती है।

Post a Comment

Previous Post Next Post