UP Shikshamitras Honorarium News: उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के लिए सरकार ने मानदेय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं और अदालत के निर्देशों के तहत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।
अदालत ने सरकार को दिए थे निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि शिक्षामित्रों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि जीवन यापन के लिए शिक्षामित्रों का वर्तमान मानदेय बहुत कम है। इसके बाद जनवरी 2024 में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया।
समिति ने सौंप दी रिपोर्ट
इस समिति ने अगस्त 2024 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हालांकि, मानदेय बढ़ाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसे देखते हुए रिपोर्ट को वित्त विभाग के पास भेजा गया है, जहां इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
शिक्षामित्रों की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
Shikshamitra Latest News: वाराणसी निवासी शिक्षामित्र विवेकानंद द्वारा दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया था कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रही है। शिक्षामित्र संघ के वकील सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग लंबे समय से की जा रही है।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सरकार शिक्षामित्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और जल्द ही उनके मानदेय में बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जाएगा।
आगे की प्रक्रिया
फिलहाल सरकार वित्त विभाग की सहमति का इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षामित्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।