PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और काम न करने वाले तथा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। यह निर्णय हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद 9 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के साथ हुई बैठक में लिया गया।
CCS (Pension) नियम 56 (जे)
पीएम मोदी ने CCS (Pension) नियमों के मूल नियम 56 (जे) का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अयोग्य समझा जाता है, तो उसे समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे अपने विभागों के कर्मचारियों के काम की निगरानी करें और लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई करें।
जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर
इसके अलावा, पीएम मोदी ने जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने सचिवों से कहा कि हर हफ्ते एक दिन शिकायतों के निपटारे के लिए निर्धारित करें और यह सुनिश्चित करें कि शिकायतें फाइलों में न उलझें। पीएम ने पिछले 10 साल में पीएमओ को मिली 4.5 करोड़ शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि यह संख्या यूपीए सरकार के अंतिम 5 वर्षों में प्राप्त शिकायतों से कहीं अधिक है।
सुशासन का महत्व
उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशासन और विकास कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन जनता द्वारा किया जाता है, और इसका प्रभाव आगामी चुनावों में देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक और जम्मू-कश्मीर में अच्छे प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान ही सफलता की कुंजी है।