Ration Card Rules Changed: भारत सरकार ने नागरिकों की भलाई के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें राशन कार्ड योजना प्रमुख है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए है। हालाँकि, हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं, जो राशन वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।
चावल की सुविधा का समापन
पहले, राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन अब सरकार ने यह सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिकों के पोषण स्तर को सुधारना है। इस बदलाव के बाद, लगभग 90 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अब चावल नहीं मिलेगा।
नई पोषण की सामग्री की पेशकश
चावल की जगह अब सरकार ने अन्य पोषण से भरपूर खाद्य सामग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है। राशन वितरण केंद्रों पर अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन, और मसाले दिए जाएंगे। यह बदलाव खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य
राशन कार्ड धारकों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट है ई-केवाईसी की अनिवार्यता। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं और कम कीमत पर या मुफ्त राशन ले रहे हैं, तो आपको ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अंगूठा लगाकर सत्यापन कराकर की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनके नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।