शिक्षामित्रों को उत्तराखंड मॉडल पर मिले वेतन, नई शिक्षा नीति के तहत करें नियमित


Shikshamitra News: Bahraich: नई शिक्षा नीति के तहत तैनाती समेत विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर प्राथमिक शिक्षामित्रों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। शिक्षामित्र 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रदर्शन में शिक्षामित्रों ने कहा कि महंगाई को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार शिक्षामित्रों को अनदेखा कर रही है। हक के लिए वह लड़ाई जारी रखेंगे। 


इसके साथ ही शिक्षामित्रों ने सीएम को संबोधित सात सूत्रीय मांगपत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। यूपी में शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए मानदेय मिलता है। प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष शिवश्याम मिश्र ने कहा कि महिला शिक्षामित्रों को विवाह के उपरांत भी मायके में ही रहकर काम करने की व्यवस्था को तत्काल बदला जाना चाहिए। विवाहोपरांत उन्हें ससुराल से जुड़े स्कूलों में तैनाती होनी चाहिए। जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षामित्रों का स्थाईकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

जिलामंत्री राहुल पांडेय ने कहा कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुए उत्तराखंड, हरियाणा व बिहार के तर्ज पर शिक्षामित्रों को मानेदय देने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारी संख्या में पहुंचे शिक्षामित्रों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अपने हक की आवाज को बुलंद किया। शिक्षामित्रों ने कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा उनके सात सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो शिक्षामित्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे।

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