8 जुलाई को लागू हुए ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को फिलहाल सरकार ने स्थगित कर दिया है। और इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो शिक्षकों की प्रमुख मांगे जैसे हॉफ CL, EL, कैशलैस चिकित्सा और राजकीय शिक्षक का दर्जा, ट्रांसफर आदि पर जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। अब सवाल यह है कि अगर सरकार शिक्षकों की ये मांगे मान लेती है तो क्या शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी देंगे।
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