NMOPS Latest News: पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दे को लेकर शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहें हैं। सरकार द्वारा 2005 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए OPS लागू कर दिया है लेकिन 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए NPS ही हैं। शिक्षकों द्वारा लगातार OPS की मांग की जा रही है। लेकिन अब सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि अब पुरानी पेंशन मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर अटेवा राष्ट्रीय विजय कुमार बंधु क्या कहते हैं आइए पढ़ते हैं.
शिक्षकों के लिए लागू हो पुरानी पेंशन व्यवस्था
वित्त सचिव द्वारा कहा गया है कि पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं है, इस पर अटेवा अध्यक्ष विजय बंधु ने कहा "वित्त सचिव TB Swaminathan साहब ने बात कही है ठीक है,
उन्होंने बात कह दिया है मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल है। आप खुद ओल्ड पेंशन में हो। तो अगर आम नागरिक का इतना चिंता है तो आप पहले खुद कहिए की मैं इसको विथड्रा करता हूँ, मैं नहीं लूँगा।
2,25,000 आपका वेतन है, आम जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर जमीनों की बहुत बड़ी समस्या है, मकान की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर फाइव फोर टाइप का बंगला उनके पास है। जहाँ पर लोगों के एक कमरा नहीं है, वहाँ इतना बड़ा बंगला क्या करेगा लेकर और दिल्ली के लोगों को बहुत सारी जमीनें मिल जाती। तो इस तरह की बेतुकी बातें करते हो
आप और खुद OPS ले रहे हो और दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप शुरुआत करिए इस देश के आम नागरिक के लिए, आप खुद छोड़िए फिर कुछ बात कहिए. जब से उनका ये बयान आया है,
पूरे देश के अंदर बात हो रही है कि भाई आप OPS वाले हो या NPS वाले हो? या तो वो खुद कहे की हम NPS लेंगे, तो आप लेंगे तो कोई मतलब नहीं है और मैं तो जानता हूँ ये उनका बयान नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं ये सरकार का बयान है। सरकार ने अपने मुँह के बजाय उनके मुँह में अपनी आवाज डाली है। और वो मजबूर है क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है।
मैंने आज फेसबुक पे लिखा गवर्नमेंट सर्वेंट आप भी है गवर्नमेंट सर्वेंट हम भी है एक देश में दो नीती कैसे हो सकती है तो उसका कोई मतलब नहीं और दुर्भाग लेकिन यह है कि ये कमिटी बनाई गई और पूरे देश के अंदर एकदम बढ़िया उछाला गया कि सरकार बहुत चिंतित हो गई। कमेटी मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूँ वो कमेटी OPS के लिए नहीं है।
वो कमेटी NPS में सुधार के लिए जिसको देश का 1,00,00,000 NPS कर्मचारी उसको रिजेक्ट करता है। उस कमेटी को अस्वीकार करता है। ये कमेटी-कमेटी का खेल बंद करे सरकार? और जो तमाम संगठनों के लोग है, जो कमेटी कमेटी खेल रहे थे, देश का नौजवान जो NPS पीड़ित है,
वो आपको बिलकुल इस दिशा में आपको अपराध जो आप कर रहे है उसमें छम्म नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ की सबसे पहले अगर आपको इतनी शुभ चिंता है तो आप अपने से शुरुआत करिए।