Shikshamitra News: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने NS NOW पर शिक्षामित्रों की समस्याओं को रखते हुए 18 अक्टूबर को धरने के बाद सरकार द्वारा गठित समिति के बारे में शिक्षामित्रों को जानकारी दी।
NS NOW पर बोलते हुए शिवकुमार शुक्ला ने कहा कि 20 मई 1995 के शासनादेश पर शिक्षामित्रों की भर्ती हुई। जिसके बाद 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त हो गया। तभी से शिक्षामित्र अपनी समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने शिक्षामित्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षामित्रों के धरनों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिक्षामित्रों ने कई प्रदर्शन किया। खुद फरवरी में केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में भी शिक्षामित्रों ने लखनऊ की धरती पर पहुंचकर अपनी मांग रखी थी। लेकिन समाधान न होने के कारण अक्टूबर महीने की 18 तारीख को भी शिक्षामित्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। जिसके बाद सरकार ने शिक्षामित्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही। जिसके बाद शिक्षामित्र धरना प्रदर्शन खत्म कर वापस लौट आए थे।
सरकार द्वारा गठित समिति पर बात करते हुए शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कमेटी लगभग बन गई है। दीपावली के बाद इस पर चर्चा होनी है। बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से चर्चा करके शीघ्र ही प्रस्ताव सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।