Madhya Pradesh Government: आगामी चुनाव को देखते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार हर तबके के लोगों को खुश करने में लगी हुई है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं किसानों, संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश के रोजगार सेवकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है।
ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय में होगी वृद्धि
मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि का आदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुक्रम में जारी कर दिया गया। 12 जुलाई 2023 को राज्य मंत्री परिषद द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया था। जिसके बाद उसी दिनांक से ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 9 हजार रूपये की जगह 18 हजार रुपए कर दिया गया है। जिसके बाद आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। हाल में ही मंत्री परिषद ने ग्राम रोजगार सेवकों के रिक्त एवं भरे पदों की पूर्ति किए जाने पर 18000 रूपये प्रति माह की दर से मानदेय के लिए आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रुपये ख़र्च करने की अनुमति दी थी। यह राशि योजना क्रमांक 6299 गौण खनिज मद या योजना क्रमांक 4610 स्टांप शुल्क वसूली से व्यय की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेंगी सुविधाएं
लंबे समय से ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय वृद्धि की चर्चा चल रही थी। रोजगार सेवक लगातार वेतन वृद्धि की मांग भी कर रहे थे। ऐसे में अब उन्हें दोगुने वेतन का लाभ मिलने जा रहा है। साथियों ने सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। जिसका आदि सब जारी कर दिया गया है। अब उन्हें 9000 रूपये की जगह 18000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही अब रोजगार सेवकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जाएगी अब विभागीय जांच और अन्य जांच के पश्चात आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही उन पर कार्यवाही होगी।
अवकाश का भी मिलेगा लाभ
केवल इतना ही नहीं बल्कि रोजगार सेवकों को सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश का भी लाभ दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश के साथ ही उन्हें पितृत्व अवकाश की भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50 पर्सेंट स्थान रोजगार सहायकों के लिए भी सुरक्षित रखा जाएगा। और भविष्य में उनके तबादले और नियुक्ति के संबंध में पंचायत सचिव के समान प्रक्रिया अपनाए जाने की बात भी कही जा रही है।