छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में आंदोलनरत संविदा कर्मियों की मांगे अगस्त में पूरी हो सकती हैं। संविदा कर्मचारी पिछले 3 जुलाई से नवा रायपुर में नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने संविदा कर्मियों के वेतन में एक मुक्त 27% की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद भी संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। लेकिन अब आंदोलनरत संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार के सामान्य प्रशासक विभाग नें सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। विभाग के अपर सचिव एसके सिंह ने 25 जुलाई को पत्र जारी कर जानकारी एक सप्ताह के अंदर देने को कहा है। सरकार ने जिस फॉर्मेट में सभी विभागों से जानकारी मांगी है उससे यह लग रहा है कि सरकार जल्द ही संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का फैसला ले सकती है। आज तो यह भी लग रहे हैं कि भूपेश बघेल 15 अगस्त को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से संविदा कर्मियों की मांगी जानकारी
सामान्य प्रशासक विभाग ने 1 हफ्ते के अंदर सभी विभागों को संविदा कर्मियों की रिपोर्ट देने को कहा है। विभाग की ओर से आदेश में वर्ष 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी मांगी गई है। साथ ही संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी को अलग-अलग तैयार करने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को 7 दिनों के भीतर जारी फॉर्मेट पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
रिक्त और स्वीकृत पदों का भी डाटा मांगा गया
सामान्य प्रशासक विभाग के सचिव एसके सिंह ने सभी विभागों के साथ ही निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों की वर्ग वार जानकारी भी मांगी है। इसमें कर्मचारियों की संख्या सहित प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक सीधी भर्ती के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है
आसार है कि सामान्य प्रकाशक विभाग द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आंदोलनरत संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं।