UP Shikshamitra News : उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को कल एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। कल होने वाली बैठक से शिक्षामित्रों को उम्मीद थी कि जरूर उनकी समस्याओं से समाधान निकलेगा। विधान परिषद में कल दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक शाम तकरीबन 5 बजे तक चली। और बैठक में चर्चा के बाद शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि को विनियम समीक्षा समिति ने नीतिगत मामला बता दिया। और शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं आया।
क्या है नीतिगत मामले का अर्थ
नीतिगत मामले वे मामले हैं जिनमें राज्य सरकार परिस्थितियों व जरूरत के मुताबिक कोई नीति बनाती है या नीति में बदलाव करती है। यानी विधान परिषद की विनियम समीक्षा समिति के मुताबिक शिक्षामित्रों का मानदेय वृद्धि सरकार का नीतिगत मामला है।
क्या बोले बैठक में शामिल होने वाले सदस्य
27 जून को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विनियम समीक्षा समिति की बैठक में शामिल सदस्य उमेश द्विवेदी ने शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव को बताया कि बैठक के 15 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। जिसकी आख्या तैयार कर जल्द ही शासन को भेजी जाएगी।
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वहीं विनियम समीक्षा समिति की बैठक में शामिल एक और सदस्य सीतापुर से विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद, माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव जी एस नवीन कुमार आदि कई बड़े अधिकारी बैठक में उपस्थित थें।
क्या कहते हैं यूपी के शिक्षामित्र शिक्षामित्र
विधान परिषद के सभापति की अध्यक्षता में हुई विनियम समीक्षा समिति द्वारा शिक्षामित्रों के मानदेय को नीतिगत मामला बताया जाने के बाद शिक्षामित्रों में निराशा व्याप्त है। विनियम समीक्षा समिति की बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय के एजेंडे को शामिल करने के बाद शिक्षामित्रों की उम्मीदें बढ़ीं हुई थी। शिक्षामित्रों को लगता था कि शायद इस बैठक से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। पिछले 6 वर्षों से शिक्षा मित्र अपना मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद से ही शिक्षामित्रों के मानदेय को अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। शिक्षामित्र समान कार्य समान वेतन की भी मांग कर रहे हैं।
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शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का कहना है कि सरकार इस बैठक से केवल सुझाव और प्रस्ताव लेना चाहती थी। इस बैठक से निर्णय नहीं होना था। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने बताया कि समिति की अगली बैठक 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। इसमें शिक्षामित्रों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।