विनियम समीक्षा समिति की बैठक में शिक्षामित्र समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

उत्तर प्रदेश ‌: उत्तर प्रदेश विधानसभा के विनियम समीक्षा समिति की बैठक 27 जून को होने वाली है। बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि पर चर्चा की जाएगी। शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि के साथ-साथ इस बैठक में अन्य 15 मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। शिक्षामित्रों को इस बैठक से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से उनके मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। उम्मीद है कि इस बैठक से शिक्षामित्रों के लिए कुछ सकारात्मक बातें सामने आएंगी।

शिक्षा मित्रों के साथ इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा

27 जून को होने वाली वीडियो समीक्षा समिति की बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि समेत अन्य 15 मुद्दों पर भी बात होगी। दोपहर 12:15 से प्रारंभ होने वाली इस बैठक में इन विषयों पर चर्चा होगी।

1. UP के विशिष्ट BTC सन 2004 प्रक्रिया द्वारा चुने गए अध्यापकों के बचें हुए मानदेय से संबंधित चर्चा।

2. जनपद अंबेडकर नगर के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था डाएट की एनसीटीई से मान्यता दिला कर प्रशिक्षण संचालित कराए जाने के संबंध में।

3. प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समय से सरकार द्वारा निशुल्क पुस्तकों का वितरण ना किए जाने के संबंध में।

4. प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में।

5. जनपद हरदोई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित पदों के सापेक्ष टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किए जाने के संबंध में।

6. जनपद कानपुर देहात के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन के समय बिना टीईटी पास सैकड़ों अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जांच एवं उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार धनदोहन किए जाने के संबंध में।

7. प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिला अधिकारियों द्वारा दिनांक 20 जून 2019 को पत्र के माध्यम से बेसिक विद्यालय के शिक्षकों को दिए गए आदेश नियम विरुद्ध होने के संबंध में।

8. अस्थाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्रांट लिस्ट पर लिए जाने से संबंधित चर्चा।

9. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में।

10. जनपद मेरठ में विगत कुछ प्राथमिक विद्यालय पांचली बुजुर्ग विकास क्षेत्र सरूरपुर जिला मेरठ में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की मिलीभगत से किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में।

11. प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में।

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12. जनपद लखनऊ में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सीएमएस जॉपलिंग रोड लखनऊ द्वारा अनुपालन ना किए जाने के संबंध में।

13. मिर्जापुर में शासनादेश के विपरीत एनपीआरसी के पद पर नियुक्ति को निरस्त करते हुए कार्यवाही कराने के संबंध में।

14. जनपद सहारनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबंध भ्रष्ट वरिष्ठ सहायक को उसके मूल पद पर कार्य करने हेतु कार्यमुक्त किए जाने तथा उच्च देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्रवाई किए जाने के संबंध में।

15. प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन के परीक्षण की सुविधा अनुमन्य कराए जाने के संबंध में।

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यह वह कुछ बिंदु है जिन पर कल होने वाली विनियम समीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसमें 11 बिंदु शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने से संबंधित है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कल होने वाली बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। NS NOW की नजर इस बैठक पर है।