Online Attendance: शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं शिक्षक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसके बाद प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को स्थगित कर दिया।
ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश को दो महीने तक के लिए रोका गया है। और एक कमेटी का निर्माण किया गया है जो 6 महीने में शिक्षकों की समस्याओं की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौपेगी।
आदेश के अनुसार डिजिटल अटेंडेंस को अग्रिम आदेशों तक रखा स्थगित रखा जाएगा। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिये एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। जो समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार हेतु अपने सुझाव देगी। कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के सदस्य व शिक्षाविद् आदि शामिल होंगे। समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार हेतु अपने सुझाव देगी
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अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा जगत में ट्रांसफार्मेशनल चेंज की जरूरत है। छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिये बगैर वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता।
देखिए आदेश: