Utter Pradesh Shikshamitra News: लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है तथा 4 जून को चुनाव के परिणाम भी घोषित हो गए हैं। चुनाव परिणाम में NDA ने 293 सीटें जीत कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है लेकिन विपक्षी दलों का इंडिया अलायंस भी 234 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में विपक्ष की भूमिका में हैं। 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद चुनावी पर्व अब समाप्त हो चुका है।
चुनाव परिणाम से शिक्षामित्रों को कैसे मिल सकता है फायदा
चुनाव परिणाम आने के बाद पता चला कि इस बार बीजेपी बहुमत में नहीं है NDA के साथ मिलकर इस बार सरकार बनाने की तैयारी है। इंडिया गठबंधन बनने के कारण विपक्ष की सीटें भी ज्यादा हैं, इस बार एक अच्छे बहुमत के साथ विपक्ष खड़ा होगा और संसद में कोई भी फैसले लेने से पहले सरकार को विपक्ष का सामना करना पड़ेगा और किसी भी नियम को लागू करने के लिए मशक्कत करना होगा।
इससे शिक्षा मित्रों को बस इतना फायदा हो सकता है कि पहले जब कभी भी संसद में या विधानसभा में शिक्षामित्रों से संबंधित मु्द्दे उठाए जाते थे तो शायद उसके परिणाम इतने अच्छे नहीं निकलते थे।
लेकिन अब शायद विपक्ष अगर शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाएगा या और अन्य मु्द्दे जो भी विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे, उनका प्रभाव सरकार पर ज्यादा पड़ेगा। विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को पुरा करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनेगा तो विपक्ष अच्छा आने से शिक्षा मंत्रों को कुछ लाभ हो सकता है।
शिक्षामित्रों की कमेटी और प्रस्ताव
NDA द्वारा फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस बार भी डबल इंजन की सरकार कहलाएगी। चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही अब शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये चुनाव होगा उसके बाद उनके कमेटी की फाइल रिपोर्ट सामने आएगी जो कमिटी सरकार द्वारा बनाई गई थी।
कहा जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। प्रस्ताव के बारे में यही बताया जाता था कि मुख्यमंत्री के पास जब प्रस्ताव पहुंचेगा उसके बाद ही घोषणा होगी। उसके बाद चुनाव आ गए इस वजह से वो फाइल वही रुक गई थी जिसके बाद शिक्षामित्र चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार बनने के बाद शिक्षामित्रों की कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है।
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शिक्षामित्रों के प्रस्ताव में क्या मांगे
शिक्षामित्र संगठन ने प्रस्ताव के बारे में बताते हुए कहा था कि जल्द से जल्द हम इस प्रस्ताव को सामने लाने का प्रयास करेंगे। प्रस्ताव में मुख्य रूप से जून माह का मानदेय, मानदेय वृद्धि और कई अन्य मांगों को प्रस्ताव में रखा गया है।
प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचने के बाद देखने वाली बात होगी कि सरकार नियमितीकरण करेगी या मानदेय वृद्धि और क्या मूल विद्यालय वापसी का कोई आदेश आदेश जारी होगा, ये सारी बातें कमेटी के रिपोर्ट सामने आने के बाद पता हो पाएंगी।
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